नई दिल्ली/आशीष भट्ट। Pratibimb News – आज विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर पर अदालत निगरानी की जाँच की मांग करने वाली PILपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ मारे गए और हैदराबाद में जहां बलात्कारियों के पास कोई हथियार नहीं था दोनों मौतों में अंतर है, राज्य सरकार के रूप में आप (यूपी) शासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं.
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विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके लिए गिरफ्तारी, ट्राएल और सजा की जरूरत है. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा केवल यह घटना ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है. इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एक समिति का पुनर्गठन करने के लिए तैयार है. Pratibimb news
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मालूम हो कि 2 जुलाई की रात कानपुर में विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और इस हमलें में सीओ समेत 8 पुलिकर्मी शहीद हो गए थे. इस घटना के बाद विकास दुबे फरार था, इसके बाद वह 9 जुलाई की सुबह मध्यप्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में मिला था. जहां से उसको यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया गया, इसके विकास दुबे को कानपुर लाते समय, कानपुर की सीमा में आते ही 10 जुलाई की सुबह एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार दिया गया. इस एनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई. उसी पर आज सुनवाई हुई है.