नई दिल्ली/आशीष भट्ट। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, इस पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली नई शिक्षा नीति में 2 खामियां हैं – पहली कि ये अपनी पुरानी समझ, परंपराओं के बोझ से दबी है और उससे मुक्त नहीं हो पाई है, दूसरा ये पॉलिसी भविष्य की जरूरतों की बात तो करती है लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचेगी इसे लेकर भ्रमित है. नई शिक्षा नीति ‘हाइली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड’ है.
मनीष सिसोदिया ने कहा कि नर्सरी से 12वीं तक फ्री एजुकेशन होगी, लेकिन कैसे होगी, इस पर भी कुछ क्लियारिटि नहीं है. नई पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड में दो मॉडल दिए गए हैं– एक आंगनवाड़ी और दूसरा प्री प्राइमरी, ऐसे में समान एजुकेशन कैसे मिलेगी? मनीष सिसोदिया ने कहा कि, क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को देना सरकार की जिम्मेदारी है, यह पॉलिसी इस पर कोई बात नहीं करती कि सरकारी एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाएगा, बल्कि यह प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, यह पॉलिसी की सबसे बड़ी कमी है.