नई दिल्ली/आशीष भट्ट। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लगातार लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, 1 सितंबर से भारत में अनलॉक का चौथा चरण चालू होगा, लेकिन वर्तमान में भी कई राज्यों में आंशिक, पूर्व और साप्ताहिक लॉकडाउन का दौर जारी है, हालांकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बाद भी 1 सितंबर से कुछ और क्षेत्रों में छूट दिए जाने की संभावना है, रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के साथ 1 सितंबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन मॉल्स में मल्टीप्लेक्स को खोलनी की अनुमति अभी भी नहीं होगी, इसके अलावा दिल्ली में 1 सितंबर से ट्रायल बेसिस पर 15 दिन तक मेट्रो सेवा फिर शुरू की जा सकती है, इस दौरान एक कोच में सिर्फ पचास लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी, इसमें जरुरी सेवाओं से जुड़ी कर्मचारियों को ही यात्रा की अनुमति होगी. हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं हुई है.
ये भी पढ़ें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया कब खत्म होगा कोरोना वायरस, पढ़ें पूरी खबर
1 सितंबर के अनलॉक-4 में स्कूल खोलने के मामले में कई राज्य सरकारें पहले ही बता चुकी हैं कि वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में इस मामले पर निर्णय ले सकती हैं, जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दे सकती है, हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया है, जानकारी के मुताबिक केंद्र स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकता है. अगर हवाई उड़ानों की बात की जाए कि तो, अभी भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत अधिक उड़ानें जारी रहेंगी, शनिवार को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि लॉकडाउन में ढील की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए.
ये भी पढ़ें असम के मुख्यमंत्री बन सकते हैं पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, कांग्रेस के बड़े नेता ने दावा किया
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कहा कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है, भल्ला ने कहा, उन्हें अनलॉक तीन के दिशा-निर्देशों याद दिलाते हुए ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है, इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में दिक्कतें आती है.