नई दिल्ली/आशीष भट्ट। आज केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा, ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान अपनी फसल किसी भी जगह पर मनचाही कीमत पर बेचने के लिए आजाद होगा। इन विधेयकों से किसानों को महंगी फसलें उगाने का अवसर मिलेगा.
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तोमर ने बताया कि, यह विधेयक इस बात का भी प्रावधान करते हैं कि बुआई के समय ही जो करार होगा उसमें ही कीमत का आश्वासन किसान को मिल जाए। किसान की संरक्षण हो सके और किसान की भूमि के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो इसका प्रावधान भी इन विधेयकों में किया गया है.
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लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं राज्य सभा में कांग्रेस सांसद ने कहा, ये जो बिल हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। ये बिल हिंदुस्तान और विशेष तौर से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जमींदारों के खिलाफ है। हम किसानों के इन डेथ वारंटों पर साइन करने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं.
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आपको बता दें कि विपक्ष के साथ ही किसान संगठन भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, इस बिल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि, मोदी सरकार के कृषि-विरोधी ‘काले क़ानून’ से किसानों को, 1. APMC/किसान मार्केट ख़त्म होने पर MSP कैसे मिलेगा? 2. MSP की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसानों को पूँजीपतियों का ‘ग़ुलाम’ बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा.
गौरतलब है कि यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है और आज राज्यसभा में रखा गया है.
